25 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी 11 लाख लखपति दीदीओं को देगें प्रमाण पत्र साथ ही 5000 करोड़ रुपये का बैंक लोन जारी करेगें - e4you.in
दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव से 5000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण जारी करेंगे जिससे 235400 स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2500 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गुरुवार को इसकी जानकारी दी थी। यह महिलाओं के लिए पड़ी खुशखबरी हो सकती है। आईए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर।
25 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी 11 लाख लखपति दीदीओं को देगें प्रमाण पत्र
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी योजना के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 11 लाख नई लखपति दीदीओं को प्रमाण पत्र देंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी 5000 करोड रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे। जिससे लगभग 25.8 लाख सदस्यों वाले 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को लाभ होगा।
पीएम मोदी 2,500 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 48 लाख सदस्यों वाले 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी) को लाभ होगा। यह महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है।
क्या है, लखपति दीदी योजना
महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को बिजनेस करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इसके लिए सरकार ने स्वयं सहायता खोल रखे हैं, स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को लखपति दीदी योजना के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है।
देश में वर्तमान में लगभग 83 लाख स्वयं सहायता समूह सरकार द्वारा खोले गए हैं खुले हैं। जिनसे करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कि आय 1 लाख रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है।
3 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदी बना चुकी है। अब इस उपलब्धि की बाद अगले तीन वर्षों में इस लक्ष्य को 3 करोड़ तक पहुंचना है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने की एक व्यापक पहला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) परिवारों की 1 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अहम कदम उठाया है।
