MP News: मध्य प्रदेश की ताज़ा ख़बरें 27 October 2024

मध्य प्रदेश की ताज़ा ख़बरें

MP DA Hike Update: खुशियों से भरी होगी एमपी के सरकारी कर्मचारियों की दिवाली, 7% बढ़कर मिलेगा DA!

MP IAS: रश्मि अरुण शमी और संजीव सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट का वारंट - MP NEWS

MP Bhoj University Vacancy: भोज विश्वविद्यालय भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी, जल्दी करें आवेदन

MP में इलेक्ट्रिक बसें: MP में अब सरकारी बसों से सफर होगा आसान, पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी

MPPSC : राज्य सेवा परीक्षा 2022 पर अपडेट, 11 नवंबर से इंटरव्यू, 457 पदों पर भर्ती

Good News: संविदाकर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा मानदेय

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस: 1 नवंबर को प्रदेश वासियों व किसानों को मिलेगी 4 बड़ी सौगातें

पुलिस भर्ती: इस राज्य में निकली 2 हजार से ज्यादा कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती

एमपी का नक्शा: 24 नवंबर से तहसीलों में परिवर्तन, फिर बदलेगा एमपी का नक्शा

Suggestions for Madhya Pradesh government to eliminate unemployment

बेरोजगारी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए सुझाव - वीडियो देखें 

माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से व्याप्त है यहां पर सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी के मौके बहुत कम ही उपलब्ध है इसलिए मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार की पहल से नगर निगम के क्षेत्र में रोड़ के किनारे सरकारी खाली पड़ी भूमि में सांची पार्लर की तरह बनी बनाई दुकान जो की टीन चद्दर से बनाई जाती है और कहीं भी खोल कर कही भी फिट की जा सकती है इस तरह की दुकान नगर निगम के द्वारा मुहैया कराई जाए जिससे कि अपना स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक बेरोजगार इस योजना का लाभ उठा सके।

इस सुझाव को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से लागू किया जा सकता है

Download PDF: मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल सहायक अभियंता (जनरेशन) की भर्ती

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल सहायक अभियंता (जनरेशन) की भर्ती

नियम: CPCT Training Program in eDaksh 187 Kendra, Barwani (Madhya Pradesh) - 2024

Google Takeout के माध्यम से सारा डेटा लोकल पीसी में डाउनलोड करें

Google Takeout के माध्यम से सारा डेटा लोकल पीसी में कैसे डाउनलोड करें

Google Takeout का उपयोग करके आप अपने सभी Google डाटा को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. Google Takeout वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले Google Takeout वेबसाइट पर जाएं।

2. अपने Google अकाउंट से लॉगिन करें

यदि आप पहले से लॉगिन नहीं हैं, तो अपने Google अकाउंट से लॉगिन करें।

3. डेटा को सेलेक्ट करें

Takeout में आप उन सभी सेवाओं की सूची देख सकते हैं, जिनसे डेटा डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे Gmail, Google Photos, Google Drive, आदि। आप सभी डेटा डाउनलोड करने के लिए "Select all" पर क्लिक कर सकते हैं, या केवल आवश्यक डेटा के लिए संबंधित सेवाओं को चेकमार्क कर सकते हैं।

4. फ़ाइल का प्रकार, आवृत्ति और गंतव्य चुनें

सभी सेवाओं का चयन करने के बाद पेज के नीचे "Next step" बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप फ़ाइल का प्रकार (जैसे .zip या .tgz), फ़ाइल का आकार (जैसे 2GB, 10GB), और डेटा डिलीवरी विधि (जैसे डाउनलोड लिंक या Google Drive में जोड़ना) चुन सकते हैं।

5. आर्काइव बनाएँ पर क्लिक करें

चयनित विकल्पों के साथ "Create export" पर क्लिक करें। अब Google आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। इसमें कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों या दिनों तक लग सकते हैं, यह आपके डेटा की मात्रा पर निर्भर करता है।

6. डाउनलोड लिंक प्राप्त करें

प्रक्रिया पूरी होने पर Google आपके ईमेल पर एक लिंक भेजेगा। आप सीधे Google Takeout पेज पर भी जाकर डाउनलोड लिंक देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके, अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करें और इसे अपने लोकल पीसी में सेव करें।

7. फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करें

डाउनलोड की गई फाइल आमतौर पर .zip या .tgz फॉर्मेट में होती है। इसे अपने लोकल पीसी पर एक उपयुक्त फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करें।

इस तरह से आप Google Takeout का उपयोग करके अपने Google डेटा को लोकल पीसी पर सुरक्षित रूप से डाउनलोड कर सकते हैं।

PM-USP योजना (Scheme) की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

पीएम-यूएसपी योजना की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP) के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। योजना में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पात्र विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सत्र 2024-25 में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे।

नवीनीकरण के लिए पात्र लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने 4 अकादमिक सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, वह भी अकादमिक सत्र 2024-25 में नवीनीकरण के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी, जो पिछले सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें भी सत्र 2024-25 में नवीनीकरण के लिए अवसर दिया गया है। नवीनीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं इस आवेदन का अपने संस्थान और राज्य नोडल अधिकारी से सत्यापन भी कराना होगा।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्तियॉ उच्चतर माध्यमिक/कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने और मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82 हजार नई छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जाती हैं।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना में पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर 12 हजार रुपए प्रति वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को चौथे और पांचवें वर्ष में (यदि पाठ्यक्रम की अवधि पांच (5) वर्ष/एकीकृत पाठ्यक्रम है, 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। बी.टेक और बी.ई. जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केवल स्नातक स्तर तक ही छात्रवृत्ति दी जाती है अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए 12 हजार रुपए प्रति वर्ष तथा चौथे वर्ष में 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सीधे लाभार्थियों के बैंक बचत खातों में वितरित की जाती है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संबंधित बोर्ड की शीर्ष 20 पर्सेंटाइल वाले विद्यार्थी, आवेदन के लिए पात्र होंगे हैं। आवेदक को नियमित डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थानों में पाठ्यक्रम करना चाहिए। आवेदक की सकल पैतृक/पारिवारिक आय 4 लाख 50 हजार रूपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के अलावा कम से कम 75 प्रतिशत की पर्याप्त उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए ऐसे विद्यार्थी, जो पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थी, जो पहले से ही राज्य द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं/शुल्क माफी एवं प्रतिपूर्ति योजनाओं सहित किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे भी पात्र नहीं हैं।

Rewa विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केन्द्र के रूप में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केन्द्र के रूप में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को रीवा में प्रदेश की पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में हुई आरआईसी को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।

रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाली कॉन्क्लेव में 4 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3 हजार से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों— ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्यमियों के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करना है, जिससे औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।

प्रेजेन्टेशन के साथ राउंडटेबल और सेक्टोरल-सत्र

कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभागों द्वारा प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंडटेबल-सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्योग के उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा। चार सेक्टोरल-सत्र भी होंगे, जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन एवं खनिज, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर केंद्रित होंगे।

वन-टू-वन बैठकें और भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से 20 से अधिक निवेशक वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिससे सरकार और निवेशकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अलावा, 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जो प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे।

ओडीओपी और जी-2-सी प्रदर्शनी स्टॉल

कॉन्क्लेव में ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और जी-2-सी (सरकार से नागरिक) स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड, कस्टम विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट और हस्तशिल्प विकास निगम सहित 16 से अधिक विभाग और संस्थान शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी, जिससे वे अपने व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावी ढंग से ले सकेंगे।

व्यापारिक प्रोत्साहन और अवसर

कॉन्क्लेव का उद्देश्य न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है, बल्कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। बिज़नेस प्रमोशन सेंटर के अंतर्गत, विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि व्यापारिक संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नवीनतम नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

नवकरणीय ऊर्जा पर राउंड टेबल सत्र और सेक्टोरल-सत्र

कॉन्क्लेव में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंड टेबल-सत्र होगा, जिसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ पर्यावरणीय संतुलन और औद्योगिक विकास पर चर्चा करेंगे। साथ ही, चार थीमेटिक-सत्रों के माध्यम से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में उभरते अवसरों पर विचार-विमर्श होगा।

वाइब्रेंट विंध्य: औद्योगिक विकास की नई दिशा

रीवा में होने वाली कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। 'इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025' के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण के साथ, यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास और निवेश के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा।

वाइब्रेंट विंध्य का यह आयोजन न केवल विंध्य क्षेत्र, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व में प्रदेश सरकार के समर्पण और प्रयासों से राज्य जल्द ही एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की राह पर अग्रसर है।

MP ITI: एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024जल्दी करें, सीमित सीटें शेष प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार परअंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024

संत शिरोमणि रविदास शासकीय ग्लोबल स्किल्स पार्क (मध्यप्रदेश शासन का उत्कृष्ट संस्थान)

एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024

जल्दी करें, सीमित सीटें शेष प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर

अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024

✓ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए सहायता पूर्व से संचालित कोर्स में 98% प्लेसमेंट

✓ ठहरने की सुविधा निःशुल्क

एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी

एडवांस्ड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी

एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी (पावर & कंट्रोल)

एडवांस्ड मेकाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी

• एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (मोबाइल डिवाइस एंड IoT)

लाडली बहनों को धनतेरस और दीपावली में ₹1500 मिलने की उम्मीद: ladli bahana Yojana

धनतेरस पर आने वाली है लाड़ली बहना योजना की 18वीं किस्त!

त्योहार का महीना है और हर घर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हर बड़े त्योहार के पहले मोहन यादव सरकार प्रदेश की लाडली बहना के चेहरे पर मुस्कान ला ही देती है। 1250 रुपए की किस्त बिना नागा डालकर। अब दीवाली का त्योहार बिल्कुल महीने के आखिर में है, ऐसे में हर घर में एक ही चर्चा हो रही है- कब आएगी दीपावली वाली 18वीं किस्त?

दरअसल इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि अगली किस्त कब तक उनके खाते में पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि त्योहार पर लाड़ली बहना बहना योजना की किस्त देने के पीछे फिलहाल दो तारीखों पर काम चल रहा है। 
सरकारी सूत्रो के अनुसार पहली तारीख दीवाली के ठीक पहले यानी 27 अक्टूबर को भी 1250 रुपए की किस्त जारी की जा सकती है। वहीं यह राशि नवंबर (November) के पहले सप्ताह में, यानी 5 नवंबर 2024 को सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करने की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस सप्ताह में साफ हो जाएगा कि पैसा कब आएगा? प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी है कि सरकार धनतेरस यानी 29 अक्टूबर को यह पैसा जारी कर बहनों का त्योहार मना सकती है। 

कितनी राशि मिलेगी?

लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹1250 प्रति महीना प्रदान किया जाता है। कुछ महिलाओं को यह उम्मीद थी कि सरकार द्वारा वादा की गई ₹3000 की राशि इस किस्त में मिल सकती है। हालांकि, अब तक किसी भी तरह की राशि वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, इस 18वीं किस्त में भी ₹1250 की ही राशि मिलने की संभावना है। अगर सीएम मोहन यादव मेहरबान हुए तो रक्षाबंधन की तरह 250 या 500 रुपए का बोनस जरूर दे सकते हैं। आखिर बात बहना के त्योहार मनाने की जो है। 

अब तक मिल चुके 20500 रुपए

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) की शुरुआत वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। इसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया था। योजना के प्रारंभिक चरण में, महिलाओं को चार किस्तों में प्रत्येक 1000-1000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जमा की गई थी। बाद में, इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। तब से लेकर अब तक महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 1250 रुपए भेजे जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक प्रत्येक लाभार्थी बहन के खाते में कुल 20,250 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है, जिसमें रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दिए गए 250 रुपए शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ राज्य की लगभग 1.29 करोड़ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

तो.. राशि में वृद्धि क्यों नहीं हुई?

राशि वृद्धि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इस योजना की राशि को ₹1500 या ₹3000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद, अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि समय आने पर राशि वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अभी के लिए इस बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

2023 में योजना की हुई थी शुरुआत

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसमें उन्होंने वादा किया था कि धीरे-धीरे इस राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में एक हजार रुपए की राशि प्रदान कि जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया था। तभी से लोगों को इंतजार था कि कब इस राशि में अगली बढ़ोतरी की जाएगी।

कब- कब आई किश्त

1. लाडली बहना योजना की पहली किस्त - 10 जून 2023  
2. लाड़ली बहना योजना की दूसरी किस्त- 10 जुलाई 2023
3. लाड़ली बहना योजना की तीसरी किस्त - 10 अगस्त 2023
4. लाड़ली बहना योजना की चौथी किस्त - 10 सितंबर 2023
5. लाड़ली बहना योजना की 5वीं किस्त - 10 अक्टूबर 2023
6. लाड़ली बहना योजना की 6वीं किस्त - 10 नवंबर 2023
7. लाड़ली बहना योजना की 7वीं किस्त - 10 दिसंबर 2023
8. लाड़ली बहना योजना की 8वीं किस्त - 10 जनवरी 2024
9. लाड़ली बहना योजना की 9वीं किस्त - 10 फरवरी 2024
10. लाड़ली बहना योजना की 10वीं किस्त - 10 मार्च 2024
11. लाड़ली बहना योजना की 11वीं किस्त - 10 अप्रैल 2024
12. लाड़ली बहना योजना की 12वीं किस्त - 4 मई 2024
13. लाड़ली बहना योजना की 13वीं किस्त - 6 जून 2024
14. लाड़ली बहना योजना की 14वीं किस्त - 5 जुलाई 2024
15. लाड़ली बहना योजन की 15वीं किस्त - 10 अगस्त 2024  
16. लाड़ली बहना योजना की 16वीं किस्त - 9 सितंबर 2024
17. लाड़ली बहना योजना की 17वीं किस्त - 5 अक्टूबर 2024   

डीबीटी (DBT) और आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?

लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपके खाते को अब तक आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो आप बैंक जाकर इसे लिंक करवा सकती हैं। आधार लिंक के बिना आपकी राशि अटक सकती है और समय पर आपके खाते में जमा नहीं हो पाएगी।

लखपति दीदी योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

लाडली बहना योजना के साथ ही, मध्य प्रदेश सरकार ने लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana) की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हर महीने ₹10,000 तक की कमाई के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। अगर आप लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, तो आपको लखपति दीदी योजना का लाभ भी मिल सकता है, जिससे आप आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ सकेंगी।

FAQ

1. लाडली बहना योजना में लाभार्थियों को कितनी राशि मिलेगी?

लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने ₹1250 की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि, कुछ महिलाओं को इस किस्त में ₹3000 की उम्मीद थी, लेकिन अब तक राशि वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

2. दीवाली की 18वीं किस्त कब तक आएगी?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, दीवाली के ठीक पहले यानी 27 अक्टूबर 2024 को ₹1250 की किस्त जारी की जा सकती है। इसके अलावा, यह राशि नवंबर के पहले सप्ताह में, यानी 5 नवंबर 2024 को भी लाभार्थियों के खातों में जमा की जा सकती है।

3. क्या योजना की राशि में वृद्धि होगी?

हालांकि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि योजना की राशि को ₹1500 या ₹3000 तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि समय आने पर राशि वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4. डीबीटी और आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?

लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यदि खाता आधार से लिंक नहीं है, तो राशि समय पर आपके खाते में जमा नहीं हो सकेगी।

5. लखपति दीदी योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर महीने ₹10,000 तक की कमाई के अवसर प्रदान करना है। यदि आप लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, तो आपको लखपति दीदी योजना का भी लाभ मिल सकता है, जिससे आप आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा (PM Shri Air Ambulance Service): मध्यप्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा

मध्यप्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल

जीवन की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की है। इस सेवा का आधिकारिक शुभारंभ 29 मई 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया था।

सेवा का उद्देश्य

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी में जीवन रक्षा को सुनिश्चित करना है। यह पहल राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सेवा के लाभ

• राज्यभर में इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं का तेजी से उपलब्ध होना।
• जिन इलाकों में मेडिकल सहायता दूर है, वहां तक एयर एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल सहायता पहुंचाना।
• 26 सितंबर 2024 तक इस सेवा का लाभ 20 मरीजों को दिया जा चुका है।

मध्यप्रदेश सरकार की इस संवेदनशील पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | Prime Minister's Mother Vandana Scheme

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

योजना का विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बाद में पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

योजना के लाभ

• पहली बार गर्भधारण पर दो किस्तों में ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है।
• दूसरी बार बालिका जन्म पर एक किस्त में ₹6,000 का लाभ प्रदान किया जाता है।

पात्रता

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं
• 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग महिलाएं
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीब राशन कार्ड धारक महिलाएं
• आयुष्मान भारत या अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी महिलाएं
• ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
• किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित महिलाएं
• मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
• 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाएं

राशि भुगतान की प्रक्रिया

पात्र महिलाओं को यह राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते या डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

अब घर बैठे कर सकते है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया: UDID Card Disability Certificate / सुरक्षा

UDID Card Disability Certificate: अब घरबैठे कर सकते है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

UDID Card Disability Certificate: भारत सरकार ने विकलांग लोगों के लिए यूनाइटेड डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सहित कई सेवाएं और कार्यक्रम शुरू किए है. यह कार्ड विकलांग लोगों को राष्ट्रीय पहचान देता है और सरकारी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करता है. इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यूडीआईडी ​​कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसके फायदे क्या है.

2011 की जनगणना के अनुसार, 75 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से 49 प्रतिशत निरक्षर है. ये आँकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विकलांग लोगों के लिए रोज़गार, शिक्षा और रहने की स्थितियाँ कितनी कठिन है.

UDID कार्ड योजना

यूडीआईडी ​​कार्ड विकलांग लोगों को जारी किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचान पत्र है. यह पूरे भारत में उपलब्ध है और इसमें सभी विकलांगताओं की जानकारी है. विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम (यूडीआईडी) के तहत, विकलांग व्यक्तियों को विशेष आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं, जो उन्हें सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का लाभ उठाने में सक्षम बनाते है.

इस पहल का प्रबंधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) व्दारा विकलांग व्यक्तियों की समानता के लिए विभाग द्वारा किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके.

योजना के लाभ

• इस कार्ड से विकलांग लोगों को सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार विरोधी आरक्षण मिलता है, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ते है.
• यूडीआईडी ​​कार्ड प्राप्त करके विकलांग लोग केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग विकलांगता पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकते है.
• विकलांग लोगों के लिए पब्लिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके.
• ट्रेन, बस और विमान यात्रा के लिए विशेष छूट की पेशकश की जाती है, जिससे विकलांग लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाती है.
• इस कार्ड से दिव्यांगों को अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके.

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

विकलांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड के लिए आवेदन करते समय निचे दिए हुए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

• पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड)
• सक्रिय मोबाइल नंबर
• हाल ही में ली गई तस्वीर
• पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल)
• विकलांगता प्रमाणपत्र
• बैंक खाता विवरण

विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक यूडीआईडी ​​कार्ड वेबसाइट पर जाना है.
2. वेबसाइट पेज पर “अभी आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करे.
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना नाम, पता और अपनी विकलांगता आदि की जानकारी भरनी होगी.
4. इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
5. सारी जानकारी भरने के बाद आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा.
6. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, इस आईडी की मदद से आप जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है.

UDID कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कैसे करें

1. सबसे पहले आधिकारिक यूडीआईडी ​​वेबसाइट पर जाए.
2. वेबसाइट पेज पर ट्रैक यूअर एप्लिकेशन पर क्लिक करे.
3. यूडीआईडी ​​नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आपकी वर्तमान स्थिति की जांच की जा सकती है.
4. आप जिस नंबर का स्टेटस देखना चाहते है, उस पर क्लिक करें और नंबर डाले.
5. नंबर डालते ही आपके सामने यूडीआईडी ​​कार्ड का स्टेटस आ जाएगा.

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MP Police Constables Bharti: मप्र में 7500 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती, जनवरी में आएगा विज्ञापन

मध्य प्रदेश में लगभग 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। जनवरी-फरवरी में भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। नियमित भर्ती से पुलिस बल की कमी को दूर कर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

HighLights

1. प्रदेश में साढ़े सात हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती की तैयारी
2. कर्मचारी चयन मंडल से होगी भर्ती, जनवरी में विज्ञापन संभव
3. MP में 5 हजार आरक्षकों की भर्ती की योजना पहले से ही थी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच वर्ष पहले अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष 5000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी, पर उसके बाद मात्र एक बार 6000 आरक्षकों की भर्ती ही हो पाई। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव (उनके पास गृह विभाग भी है) का जोर पुलिस आरक्षकों की नियमित भर्ती करने पर है।

कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव

अभी लगभग 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। इसी वर्ष इनकी चयन सूची जारी होने की आशा है। इसके बाद लगभग इतने ही पदों के लिए और भर्ती की तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। इसी वर्ष कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे मंडल अगले वर्ष मार्च के पहले भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सके।

अगले वर्ष होने वाली भर्ती में भी लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के और इतने ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के होंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगभग डेढ़ वर्ष लग जाएंगे। यानी 2025 में विज्ञापन जारी होता है तो 2026 तक ही आरक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी।

आरक्षकों की कमी

मापदंड के अनुसार 50 हजार लोगों पर एक थाना होना चाहिए। ऐसे में प्रदेश में जिला पुलिस बल के 1700 थानों की आवश्यकता है, पर अभी 968 ही हैं। पुलिस बल की कमी के चलते थानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह से हर जिले में एक साइबर थाना बनाने की योजना भी बल कम होने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। आरक्षकों की नियमित भर्ती से यह काम हो सकेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा।