मध्य प्रदेश: स्मार्ट सिटी में बदले जाएंगे 18 शहर, पंचायत सचिव भर्ती के नियमों में बदलाव
सोमवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में मोहन यादव सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें 18 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने, पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और डायल हंड्रेड संचालन कंपनी को 6 महीने की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।स्मार्ट सिटी
कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा संचालित CITIIS 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 18 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की मंजूरी दी है। CITIIS 2.0 का शुभारंभ 16 नवंबर 2023 को हुआ था। इन शहरों में शामिल हैं:
- भोपाल
- इंदौर
- ग्वालियर
- जबलपुर
- उज्जैन
- सागर
- रीवा
- शिवपुरी
- विदिशा
- छतरपुर
- दमोह
- खजुराहो
- सतना
- सिंगरौली
- अनूपपुर
- डिंडोरी
- मंडला
- बालाघाट
पंचायत सचिव भर्ती
कैबिनेट ने पंचायत सचिव भर्ती के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। अब, पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
डायल हंड्रेड
कैबिनेट ने डायल हंड्रेड संचालन कंपनी को 6 महीने की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। यह कंपनी प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं का संचालन करती है।
अन्य फैसले
कैबिनेट ने कई अन्य फैसले भी लिए, जिनमें शामिल हैं:
- किसानों को फसलों के लिए बेहतर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए योजना
- प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए योजना
- प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजना
यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अतिरिक्त जानकारी
- CITIIS 2.0 क्या है?
CITIIS 2.0 भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। इस योजना के तहत, शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट ऊर्जा और स्मार्ट जल प्रबंधन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- पंचायत सचिव भर्ती के नियमों में क्या बदलाव किया गया है?
नए नियमों के तहत, पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके लिए, आवेदक को 10वीं पास होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- डायल हंड्रेड क्या है?
डायल हंड्रेड भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत देश के सभी राज्यों में आपातकालीन सेवाओं के लिए 100 नंबर शुरू किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके, नागरिक पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।