X: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच टकराव
यह टकराव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है। सरकार का तर्क है कि इन अकाउंटों से गलत सूचना और घृणा फैल रही है, जबकि X का मानना है कि सरकार असंतोष को दबाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है।
सरकारी आदेश:
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने X को कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। ये अकाउंट कथित तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। सरकार का तर्क है कि इन अकाउंटों से गलत सूचना और घृणा फैल रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।
X का विरोध:
X ने सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार करते हुए कहा है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। X का तर्क है कि सरकार असंतोष को दबाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। X ने कहा है कि वे इन अकाउंटों को केवल भारत में ब्लॉक करेगा, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं हटाएगा।
अतीत में भी टकराव:
यह पहली बार नहीं है जब X और भारत सरकार के बीच टकराव हुआ है। 2021 में भी किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने X को कुछ अकाउंट हटाने का आदेश दिया था। X ने तब भी इन आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था।
निष्कर्ष:
X और भारत सरकार के बीच यह टकराव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है। यह देखना बाकी है कि यह टकराव कैसे सुलझता है और इसका सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
