Mohan Cabinet Decision : मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, इन फैसलों को मिली मंजूरी, शिक्षकों-कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा...
एमपी को मिलेगी करोड़ों की सौगात (Mohan Cabinet Decision)
कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद इसकी ब्रीफिंग डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल की। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी को प्रदेश में 17000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने गृह जिले में रहने के निर्देश दिए हैं। वही अधिकारियों को भी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी (Mohan Cabinet Decision)
प्रधानमंत्री ई-बस योजना होगी शुरू
मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ई-बस उपलब्ध कराएगी। 552 बसें 6 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलाई जाएंगी। प्रस्ताव की निविदा केन्द्र सरकार जारी करेगी। बस डिपो के निर्माण के लिये 10 करोड़ रूपये की राशि प्रत्येक शहर को केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी। बसों का संचालन संबंधित नगर निगम किया जाएगा। बसों में ड्राइवर एवं कन्डक्टर की सेवाएँ ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तन
कैबिनेट बैठक में बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुती नहर को माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। 1,146 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 60%राशि केंद्र सरकार द्वारा व्यय की जाएगी।
पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनेगी
कैबिनेट बैठक मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट और विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना पर मुहर लगाई गई है।मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनेगी। इसी तरह एलाइन एन्ड हेल्थ केयर काउंसिल का भी गठन होगा। लैब टेक्निशियन और नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन नई काउंसिल ही करेगी।
शिक्षक व कर्मचारियों को मिलेगा 6वें वेतन का लाभ
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक व कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसमें शासकीय खजाने पर 53.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके साथ ही बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए लिए आयोग गठित करने का निर्णय भी लिया गया।
हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी
प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस पर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी, इसमें 20 सीटर तक विमान होंगे। मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू की जाएगी। यानी हवाई मार्ग के जरिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा।
स्टार्टअप्स को लेकर फैसला
आज की कैबिनेट बैठक में एमएसएमई विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप्स को लेकर संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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