MP News: मध्य प्रदेश मे लाडली बहना योजना के आगे ठप्प हुई एक दर्जन योजनाएं, जानिए कब होगी संचालित - e4you
संबल योजना के हितग्राहियों को 1 वर्ष से नहीं मिला लाभ
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आकस्मिक और एक्सीडेंटल मौत होने पर संबल योजना के तहत पात्र परिवारों की आर्थिक मदद के लिए संबल योजना संचालित की गई थी. पर प्रदेश में विगत 1 वर्षों से संबल योजना के पात्र परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.
जनपद तथा नगरीय क्षेत्र के कार्यालयो का हितग्राही चक्कर लगा रहे हैं. उन्हें संबंधित कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जवाब दिया जाता है कि उनकी फाइले भोपाल भेज दी गई है पर वहां से राशि आवंटित नहीं हो रही है. हितग्राहियों को मिलने वाले योजनाओं की राशि कहां फंसी है इसका गोल मोल जवाब दिया जा रहा है.
प्रसूति सहायता
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की अस्पतालों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना संचालित की गई है. जिसके तहत अस्पताल में बच्चा पैदा होने पर ₹16000 इस योजना के तहत दिए जाते हैं. इस योजना की राशि करीब 6 महीनो से महिलाओं के खातों में नहीं भेजी जा रही है. योजना का लाभ लेने महिलाएं अस्पतालों का चक्कर लगा रही हैं.
निराश्रित वा वृद्धा पेंशन हितग्राहियों के खातों में नहीं आ रही राशि
प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित वा वृद्ध जनों की मदत के लिए भी योजना संचालित किया है, पर कई महीनो से निराश्रित व वृद्धावस्था के पेंशन धारी हितग्राहियों के खातों में राशि नहीं आ रही है. जिसके कारण निराश्रित वा वृद्धा पेंशन के हितग्राही संबंधित कार्यालयों के आसपास भटकते नजर आ रहे हैं.
प्रधानमंत्री आवास भी हुआ गायब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की गई,इस योजना के तहत हर गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का सपना दिखाया गया. विगत एक वर्षों से वंचित रह गए गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है. संबंधित कार्यालय के कर्मचारियो का कहना है कि 1 वर्ष से नए हितग्राहियों के लिए पोर्टल बंद है.
लोकसभा चुनाव बाद लाडली बहना योजना पर भी संकट
लोकसभा चुनाव बाद लाडली बहन योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. क्योंकि इस योजना के कारण सरकार की एक दर्जन योजनाएं बंद होने की कगार पर है. सरकार कर्ज लेकर लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि भेज रही है. लोकसभा चुनाव बाद सरकार को भी 4 वर्षों की मोहलत मिलेगी.
