OPS : पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर लगा ठप्पा, बस रहेगी ये शर्ते
OPS Scheme : सरकारी कर्मचारी पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सिफारिशों की प्रतीक्षा करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनाई है।
Old Pension Plan : महाराष्ट्र की शिदें सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बहुत अच्छी पेशकश की है। नवंबर 2005 के बाद राज्य में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मान्यता दी है।
राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किए। वे भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का समर्थन करने के लिए हड़ताल पर चले गए। महाराष्ट्र सरकार ने फिर निर्णय लिया कि नवंबर 2005 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी सेवा में आया है, वे ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकेंगे।
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों के फेडरेशन के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के इस निर्णय से नवंबर 2005 से पहले चुने गए 26,000 कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिले। नवंबर 2005 से पहले 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने सेवाएं ली थीं, जो अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाते हैं। 2005 में राज्य ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग की है। Delhi के रामलीला मैदान में पिछले दिनों देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए हैं। सरकार ने कहा कि एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
हालाँकि, सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की समस्याओं का विश्लेषण करेगी। यह कमिटी एनपीएस के मौजूदा ढांचे और फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है। साथ ही, वे देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई बदलाव आवश्यक है या नहीं। राजस्थान, छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के बाद महाराष्ट्र भी अपने राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर चुकी है।
