नए वेतन का सुन झूम उठे कर्मचारी, सैलरी में होगा इतना इजाफा देखे
केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) के लिए वित्त मंत्रालय के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के गठन को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ! केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है !
अब डीए 42 फीसदी है : नए वेतन का सुन झूम उठे कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) का महंगाई भत्ता आखिरी बार मार्च में बढ़ा था, जो 1 जनवरी 2023 से लागू है. इस बढ़ोतरी के बाद प्रभावी DA 42 फीसदी हो गया है. अनुमान है कि जुलाई में सरकार फिर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी और तब महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46 फीसदी हो जाएगा. फिर अगले साल जनवरी 2024 में एक बार फिर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, यह मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगा. इसका मतलब है कि इसके बाद वेतन आयोग की सिफ़ारिश के मुताबिक वेतन समीक्षा और आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का समय आ जाएगा.
क्या है वित्त मंत्री को दिए गए ज्ञापन में
वित्त मंत्री को दिए ज्ञापन में रेलवे सोसायटी ने कहा है कि महंगाई के असर को खत्म करने के लिए आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) पुनरीक्षण जरूरी है. जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी होगा और फिर उसके सापेक्ष वेतन की समीक्षा जरूरी है. केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है, जबकि केंद्रीय पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) दी जाती है।
नया फॉर्मूला बनाने पर विचार
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं ! उस बात को 7 साल बीत चुके हैं ! सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के गठन पर कोई विचार नहीं है ! लेकिन, एक नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) की सैलरी हर साल तय होगी !
8th Pay Commission
सातवें वेतन आयोग का गठन 2013 में किया गया था ! वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर समीक्षा के बाद किया जाता है ! लेकिन ऐसे में 2023 में आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना जताई जा रही थी! आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) द्वारा की जा रही है ! लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं! कि आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन 2024 में हो सकता है! क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव है, या कयास लगाए जा रहे हैं! कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 में किया जा सकता है ! 2024 में वेतन आयोग का गठन हो सकता है ! आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 प्रति माह होगा !
8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन ₹26000 प्रति माह होगा! पहले यह न्यूनतम मासिक वेतन ₹18000 प्रति माह था ! आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी! सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये प्रति माह है! जिसमें 44 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी ! आठवां वेतन आयोग लागू होने के! बाद % इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) का न्यूनतम वेतन कम से कम 26000 रुपये प्रति माह हो जाएगा !
