7th Pay Commission: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस बार 8 हजार रुपए बढ़कर आएगी सैलरी
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार कर्मचारियों के फिटमैंट फैक्टर को लेकर फैसला कर सकती है. अगर इसमें बढ़ोत्तरी होगी तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है. कर्मचारियों को इसका फायदा जुलाई महीने से मिलने वाला है. आइए जानते है सरकार के इस फैसले के बारे में
e4you.in, Digital Desk, Delhi: केद्रीय कर्मचारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी आई है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को इस मोर्चे पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये दोनों खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने जुलाई में मिल सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा-
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की घोषणा अगले महीने तक की जा सकती है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो फिटमेंट फैक्टर और बढ़ जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे कर्मचारी 3.68 गुना-
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा।
महंगाई भत्ते में होगी 4 फीसदी की बढ़ोतरी-
महंगाई के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी उनका डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
ऐसा होने से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के दो फायदे मिलने की उम्मीद है। यानी, डीए बढ़ेगा साथ ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा।
इन राज्य सरकारों ने बढ़ाया डीए-
ओडिशा सरकार ने पिछले दिनों अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है। इसे जनवरी 2023 से लागू किया गया है। इससे राज्य सरकार के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। ओडिशा के अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है।
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