कृषि ऋण के लिए सरकार ने बजट में किए यह प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की तरफ़ से यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च के दिन पेश किया है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए सरकार ने 53 हजार 964 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 804 करोड़ रुपए अधिक है।
चुनावी वर्ष होने के चलते सरकार ने इस वर्ष बजट में अपना ख़ज़ाना खोल दिया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। वहीं किसान क़र्ज़ माफी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी सरकार ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया है।
किसानों को ब्याज भरेगी सरकार
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋणों की माफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं एवं खाद बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उन किसानों की बकाया राशि पर लगे ब्याज की राशि सरकार ने भरने की घोषणा अपने बजट में की है। इसके साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। बजट में ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 एवं 2022-24 में कुल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
इन किसानों को मिलेगा लाभ
वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने राज्य में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की घोषणा कि थी, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाना था परंतु इस बीच कांग्रेस सरकार गिर गई और किसानों की कर्ज माफी का कार्य अधूरा रह गया था। इस दौरान राज्य के कई किसान कृषि ऋण माफी का इंतजार करते रहे है और ब्याज बढ़ने से डिफाल्टर हो गए। अब सरकार ऐसे किसानों का ब्याज जमा करेगी, जिससे डिफाल्टर किसान एक बार फिर से सहकारी बैंक से बिना किसी ब्याज के ऋण ले सकेंगे।
टॉपर छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं को हर महीने ₹1000, किसानों के लोन का ब्याज माफ,पढ़ें बड़े ऐलान
शिवराज सरकार ने इस बार बजट में नए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है. बजट में युवाओं को जापान भेजने से लेकर एक लाख नौकरियों का एलान किया है.
- वेदांत पीठ की स्थापना के लिए 350 करोड रुपए का प्रावधान
- ओमकारेश्वर में एकात्मक धाम की स्थापना
- भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली बालाघाट में डॉ केशव हेडगेवार संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से भी यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
- मध्यप्रदेश अब देश का पहला चीता स्टेट
शिवराज सरकार ने अपने चुनावी बजट में महिलाओं का पूरा ख्याल रखा है. अपने बजट में प्रदेश की महिलाओं के लिए पांच बड़े एलान किए हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 660 करोड़ रुपये की घोषणा समेत छात्राओं को स्कूटी देना है.
- मोटे अनाज की खेती के लिए एक हजार करोड़ प्रस्तावित
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे
- कम्प्यूट्रीकरण के लिए 80 करोड़
- ऊर्जा क्षेत्र में 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है. अब एमपी में शिवराज सरकार बयाकादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज भरेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना है. उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश देश का पहला चीता प्रदेश बन गया है.
- छिंदवाड़ा विश्व विद्यालय का नाम राजा शंकर शाह रखा गया
- दुग्ध उत्पादन में एमपी टॉप थ्री में
- दो साल में 17 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
- किसान कल्याण के लिए 3 हजार 200 करोड़ का प्रावधान
- तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई सफर के लिए 50 करोड़
- पीएम मातृ वंदना योजना के लिए एक हजार 466 करोड़
- हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़
- आंगनबाड़ी के लिए 660 करोड़
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़
- महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़
- सीएम लाडली बहना योजना के लिए सात हजार करोड़
- पात्र महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 प्रति माह
- नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़
महिला स्वसहायता के लिए 660 करोड़
भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए 710 करोड़
इंदौर पीथमपुर इकोनामीक कारिडोर का होगा निर्माण
मिलेट्स मिशन के लिए एक हजार करोड़
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने G-20 की बैठक एवं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है.
सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट है. इसके अलावा सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है. साथ ही नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपये, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
वित्त मंत्री ने कहा कि खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान है. खेलो का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया. स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा 109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे. पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है.
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी
- नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु.
- महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रु. देंगे
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का बड़ा योगदान है. एमपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है.
- मध्यप्रदेश के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं
- लाडली लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
- बजट तैयार करते समय जनता से भी सुझाव लिए गए
- लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख से ज्यादा बालिकाएं लाभान्वित
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6 फीसदी से बढ़कर अब 4.8 फीसदी हो गया है. साल 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 थी जो कि अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है.
बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 44 लाख से ज्यादा बालिकाओं को लाभ पहुंचा है.
विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट भाषण शुरू किया. वहीं इस बजट भाषण के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शिवराज सरकार का आखिरी पेपरलेस बजट पेश कर हैं. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए यह बजट बहुत सारगर्भित होगा.यह बजट प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव लाएगा.उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर बार जनहितैषी और जनकल्याणकारी बजट लेकर आती है. यह 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'होता है. उन्होंने कहा कि अब तक के बजटों में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है.उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के कल्याण पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया जाएगा.
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह बजट उन्नत, आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्धशाली मध्य प्रदेश का आधार बनने जा रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक आदर्श बजट प्रस्तुत होगा. इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई है.
सदन में इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. बजट को पढ़ने के लिए सभी विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे..
बजट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर विधायक दल की बैठक की और विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले मध्यप्रदेश के बजट 2023-24 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथियों के साथ चर्चा की.
बजट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर विधायक दल की बैठक की और विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले मध्यप्रदेश के बजट 2023-24 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथियों के साथ चर्चा की.
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का आज आखिरी बजट पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेपरलेस बजट पेश करेंगे.
