pm Kisan Samman निधि खाते में 2000 रुपये नहीं आने पर निम्न पते पर करें संपर्क
लाभार्थी लिस्ट में शामिल होने के बाद भी आपके खाते में अगर 13वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे तो आप ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारंभ में छोटे और सीमान्त किसानों को ही जिनके पास पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि हो पात्र माना गया था परंतु बाद में इसे विस्तार देते हुए सभी कृषकों के लिए लागू कर दिया गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | |
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अवस्थिति | India |
देश | भारत |
मन्त्रालय | Ministry of Agriculture and Farmers Welfare |
प्रमुख लोग | विवेक अग्रवाल (IAS) |
स्थापित | फ़रवरी 1, 2019 |
बजट | ₹75,000 करोड़ (US$10.95 अरब) |
जालस्थल | pmkisan |
इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹ 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है।
योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है।
छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नगदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है।
इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमान्त हैं, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ ले कर काफी खुश हैं। साल 2022 तक पीएम किसान समान निधि की 12 किस्तें किसानों को मिल चुकी है। 11वीं किस्त 10 करोड़ किसानों को मिली थी जबकि 12वीं किस्त 8 करोड़ किसानों को ही मिल पाई। क्योंकि कई किसान अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे थे जिनका नाम सरकार ने इस योजना से हटा दिया है।
इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकारें ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। उसकी पुष्टि के बाद केन्द्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली की भूमिका अहम साबित हो रही है।