रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं विक्रय हेतु किसान भाई पंजीयन अवश्य कराएं
श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
किसान पंजीयन की अंतिम दिनांक 28.02.2023
पंजीयन की व्यवस्था
समर्थन क्विंटल 2125/3 4 5 क्र. पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था 1 स्वयं के मोबाइल द्वारा एमपी किसान एप पर 2 ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति / विपणन संस्था द्वारा साइबर कैफे पर संचालित पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर लोकसेवा केन्द्र पर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित
गेहूं मूल्य प्रति
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज
पूर्व से पंजीकृत किसान- विगत रबी/खरीफ मौसम में पंजीकृत किसानों को रबी विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीयन हेतु दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी केवल निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। पंजीयन में परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाने होंगे एवं बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की छायाप्रति।
सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी/ अनुबंध की एक प्रति तहसील कार्यालय में जमा करानी होंगी। ऐसे किसानों को समिति/विपणन संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों पर पंजीयन कराना होगा।
. पंजीयन में भूमि रकबा एवं बोई गई फसल की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरा) से ली जाएगी। (सहमत न होने गिरदावरी में दावा/आपत्ति का प्रावधान उपलब्ध होगा)।
. सभी किसानों को आधार नंबर से लिंक बैंक खाते की छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
पंजीयन में आसानी और तुरंत भुगतान के लिए बैंक खाता को आधार नम्बर से लिंक अवश्यक करायें।
पंजीयन में सुविधा की दृष्टि से कृषक अपने सभी खसरों को आधार नम्बर से लिंक निम्नानुसार कराएं
. समग्र पोर्टल पर "e-KYC करें” विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेंटर / MP Online/ लोक सेवा केन्द्र पर
https://mpbhuabhilekh.gov.in पोर्टल पर पब्लिक यूजर द्वारा
" किसान भाइयों से अनुरोध है कि समय पर पंजीयन करा लें। उपज विक्रय के समय समस्त संबंधित दस्तावेज साथ लायें। आधार नम्बर से बैंक खाता लिंक कराकर रखें, ताकि भुगतान सुविधापूर्वक किया जा सके। १५
बिसाहू लाल सिंह
मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
शिकायत / समस्या होने पर सीएम हेल्पलाइन 181 पर सम्पर्क करें। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
